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ग्राम प्रधान/ सरपंच के संवैधानिक दायित्व और अधिकार

अधिकतर सरपंच को खुद नहीं पता कि उसके पास कितनी ताकत है - और जनता को तो बिल्कुल नहीं यह भी पढ़े  - यूपी मे ग्राम प्रधान के अधिकार ओर वेतन                    उत्तराखंड (Uttarakhand) में ग्राम प्रधान के अधिकार ओर वेतन  संविधान और राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 ने सरपंच को 3 तरह की तलवारें दी हैं! 1. संविधान ने दिया - अनुच्छेद 243, 243छ, 243ज - 243 - पंचायत को स्वशासन की इकाई* - सरपंच उसका मुखिया - गांव का मुख्यमंत्री! - 243छ - 29 विषय - सारे अधिकार पंचायत को - सरपंच उनको लागू करेगा - 243ज - टैक्स लगाने का अधिकार - हाट-बाजार, मेला, दुकान, पानी पर टैक्स - सरपंच लगा सकता है 2. राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 ने दिए - 7 बड़े अधिकार - अधिकार 1 - प्रशासनिक अधिकार - धारा 32, 33 - सबसे बड़ी ताकत - ग्राम पंचायत की हर मीटिंग बुलाने का अधिकार- सरपंच ही अध्यक्ष! - सचिव, पटवारी, आंगनवाड़ी, आशा, ANM, टीचर - सब पर नियंत्रण - धारा 89 - सरपंच लिख के दे - "ये कर्मचारी काम नहीं करता" - BDO को हटाना पड़ेगा! - जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण...